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डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिषद ने किया लोक कल्याण की कामना केंद्र एवं राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे छठी मईया:- रूपेश श्रीवास्तव
गोरखपुर 15 नवंबर। लोक आस्था, सूर्य उपासना और लोककल्याण के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, गोरखपुर के पदाधिकारियों ने राजघाट पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्यदेव को श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ अर्घ्य अर्पित किया तथा छठी मैया की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश एवं देश की सुख-समृद्धि की कामना की।
इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आज कर्मचारी छठी मैया की शरण में अपनी पीड़ा, वेदना और वर्षों से लंबित मांगों को लेकर गुहार लगाने आए हैं। छठी मैया से हमारी प्रार्थना है कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि देश और प्रदेश के करोड़ों कर्मचारियों एवं पेंशनरों की जायज मांगों को सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार कर पूरा किया जा सके। कर्मचारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं वर्षों से लंबित हैं। अब समय आ गया है कि सरकारें कर्मचारियों के योगदान और उनकी सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि अपने परिश्रम, सेवा और भविष्य की सुरक्षा के अनुरूप सम्मानजनक अधिकारों की मांग कर रहे हैं।
परिषद ने केंद्र सरकार से निम्नलिखित मांगें उठाईं—
1. देश के करोड़ों कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जाए।
2. आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पूर्व प्रभावी की जाएं तथा न्यूनतम वेतन ₹69,000 निर्धारित किया जाए।
3. कोरोना काल में डेढ़ वर्ष तक रोके गए महंगाई भत्ते (DA) के एरियर का भुगतान किया जाए।
4. पेंशनरों को 65, 70 एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर क्रमशः 5-5 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाए।
5. वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनरों को रेल यात्रा में मिलने वाली रियायतें पुनः बहाल की जाएं।
परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार से निम्नलिखित मांगें कीं—
1. चिकित्सा प्रतिपूर्ति की ऑनलाइन व्यवस्था के साथ-साथ ऑफलाइन व्यवस्था भी निरंतर जारी रखी जाए, जिससे विशेषकर बुजुर्ग, बीमार एवं असहाय पेंशनरों को परेशानी न हो।
2. शासन स्तर पर वर्षों से सहमति प्राप्त एवं लंबित कर्मचारी मांगों को तत्काल पूरा किया जाए।
3. कोरोना काल में निलंबित किए गए कर्मचारी भत्तों को पुनः बहाल किया जाए।
4. एनपीएस से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाए तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति को आयकर के दायरे से बाहर रखा जाए। कैशलेस चिकित्सा सुविधा में ओपीडी सहित सभी आवश्यक जांचों को शामिल किया जाए तथा गंभीर बीमारियों के उपचार में पांच लाख रुपये की सीमा समाप्त कर संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
5. बेसिक शिक्षा विभाग में विगत 16 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं लेखाकारों को आउटसोर्सिंग सेवा निगम से जोड़ा जाए तथा तत्काल वेतन वृद्धि कर उन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक प्रदान किया जाए।
इस अवसर पर रूपेश कुमार श्रीवास्तव, गोविंद जी, मदन मुरारी शुक्ल, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, राजेश मिश्रा, नरेंद्र धर द्विवेदी, राहुल श्रीवास्तव सहित परिषद के अनेक पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
